ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अजमेर दरगाह को लेकर केंद्र सरकार को खत लिखते हुए बड़ी मांग की है। अजमेर शरीफ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार को लिखे खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से दरगाह की खस्ताहाली पर संज्ञान लेने और जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की है। बोर्ड के महासचिव मोहम्मद ज़फरुल रहीम मुजद्देदी ने अपने खत में बताया कि पिछले तीन सालों से अजमेर दरगाह कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दरगाह से जुड़े सभी डेवलपमेंट के काम ठप पड़े हुए हैं।
उन्होंने 1955 के दरगाह एक्ट का भी हवाला दिया और कहा कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह दरगाह की देखरेख, उसकी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और जायरीनों की सिक्योरिटी सुनिश्चिच करे।
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